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संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन का एक विशेष मॉडल है, जिसमें कार्यपालिका की वैधता विधायिका से प्राप्त होती है। भारत में यह प्रणाली ब्रिटिश मॉडल से ली गई है, जो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जवाबदेही और सहयोग सुनिश्चित करती है। इस पोस्ट में भारत की संसदीय प्रणाली की संरचना, विशेषताएं, और इसके लाभों की चर्चा की गई है।
भारत में संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं
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सामूहिक उत्तरदायित्व:
- मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- सभी निर्णय और नीतियां कैबिनेट की सामूहिक सहमति को दर्शाते हैं।
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द्विसदनीय विधायिका:
- भारत में दो स्तरीय विधायी ढांचा है: लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन)।
- यह जनता और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
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शक्तियों का सम्मिलन:
- राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत, कार्यपालिका और विधायिका निकटता से जुड़े होते हैं।
- प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं।
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प्रधानमंत्री का नेतृत्व:
- प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और नीति निर्माण और प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है।
- सभी मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं।
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स्वतंत्र न्यायपालिका:
- न्यायपालिका स्वतंत्र है और यह सुनिश्चित करती है कि संसदीय प्रणाली संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करे।
संसदीय प्रणाली के लाभ
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जवाबदेही:
- कार्यपालिका सीधे विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
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प्रतिनिधित्व:
- यह विविध विचारों और बहसों को प्रोत्साहित करती है, जिससे जनता की इच्छा का प्रतिबिंब मिलता है।
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लचीलापन:
- विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यह प्रणाली राजनीतिक परिवर्तनों को समायोजित कर सकती है।
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तानाशाही की रोकथाम:
- सत्ता का वितरण होता है, जिससे किसी भी एक इकाई का प्रभुत्व रोका जा सकता है।
संसदीय प्रणाली की चुनौतियां
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गठबंधन राजनीति:
- खंडित जनादेश के मामलों में स्थिर सरकार बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
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समय लगने वाला:
- लंबी बहसें और चर्चाएं निर्णय लेने में देरी कर सकती हैं।
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कार्यपालिका का प्रभुत्व:
- अक्सर, कार्यपालिका विधायिका पर हावी हो जाती है, जिससे उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
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जनप्रियता:
- विधायक दीर्घकालिक लाभों पर लोकप्रिय निर्णयों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
राष्ट्रपति प्रणाली के साथ तुलना
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संसदीय प्रणाली:
- कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है।
- प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है।
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राष्ट्रपति प्रणाली:
- कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है।
- राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रमुख होता है।
निष्कर्ष
भारत की संसदीय प्रणाली प्रतिनिधित्व और जवाबदेही का संतुलन बनाकर लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करती है। हालांकि यह गठबंधन राजनीति जैसी चुनौतियों का सामना करती है, फिर भी यह जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करने के लिए एक मजबूत तंत्र है।