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भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली बयान है जो संविधान की पूरी भावना को व्यक्त करती है। यह संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों को समझाने वाली प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करती है। 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई, प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को रेखांकित करती है।
प्रस्तावना क्या है?
प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक हिस्सा है, जो इसके दर्शन और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, जिसमें शक्ति जनता के पास है।
प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएं
- संप्रभुता: भारत बाहरी नियंत्रण से मुक्त है और स्वयं शासित है।
- समाजवाद: आर्थिक समानता को बढ़ावा देना और धन की विषमताओं को समाप्त करना।
- धर्मनिरपेक्षता: राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है और सभी को समान मानता है।
- लोकतंत्र: सत्ता जनता के पास है, जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।
- गणराज्य: राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है।
प्रस्तावना के उद्देश्य
- न्याय: सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।
- स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
- समानता: जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान अधिकार और अवसर।
- बंधुत्व: भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना ताकि एकता और अखंडता बनी रहे।
42वां संशोधन और प्रस्तावना
1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना में तीन शब्द—"समाजवादी," "धर्मनिरपेक्ष," और "अखंडता"—जोड़े गए थे, जो देश की बदलती भावना को दर्शाते हैं।
प्रस्तावना का महत्व
प्रस्तावना का महत्व इस प्रकार है:
- यह संविधान के उद्देश्यों को समझने की नींव रखती है।
- अदालतों को संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- यह संविधान निर्माताओं की दृष्टि और आकांक्षाओं को दर्शाती है।
निष्कर्ष
प्रस्तावना केवल एक परिचयात्मक बयान नहीं है; यह भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों और आकांक्षाओं का दर्पण है। यह संविधान की आत्मा को संजोए हुए है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की ओर देश की यात्रा को प्रेरित करती है।